हाथरस। बैंक अधिकारियों द्वारा ‘‘मुदªा ऋण योजना’’ व अन्य केन्द्र सरकारी योजनाओं मे बरती जा रही लापरवाही को लेकर सांसद राजेश कुमार दिवाकर ने वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात कर उन्हें पूरी जानकारी दी, श्री दिवाकर ने वित्त राज्यमंत्री को बताया कि किस प्रकार स्थानीय बैंक अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य करते हुऐ, केन्द्र सरकार की योजनाओं में रूचि नहीं ले रहे हैं तथा योजना के सम्बन्ध में जानकारी करने के लिये जो बैंकों तक जाते हैं तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं दी जाती है एवं योजनाओं को गलत ढंग से प्रस्तुत कर ग्राहकों को हतोत्साहित किया जाता है।
सांसद ने वित्त राज्यमंत्री को बताया कि स्थानीय स्तर पर बहुसंख्या में लोगों ने उनको लिखित में शिकायत की है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों से सम्पर्क भी किया परन्तु बैंक अधिकारियों की कार्यशैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ज्यादातर बैंकों में ऋण सम्बन्धी मामलों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। कुछ लोगों के माध्यम से आये ग्राहकों को ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु ऋण वितरित किये जा रहे हैं। सांसद ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जनता तक पहुॅचाने के लिये बैंकों को कड़े दिशा-निर्देश दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार जी ने सांसद की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुऐ मामले की जाॅच कराकर प्रक्रिया को दुरूस्त कराये जाने का तथा साथ ही उन्होंने लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध जल्द ही आवश्यक कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया।
सांसद ने वित्त राज्यमंत्री को बताया कि स्थानीय स्तर पर बहुसंख्या में लोगों ने उनको लिखित में शिकायत की है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों से सम्पर्क भी किया परन्तु बैंक अधिकारियों की कार्यशैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ज्यादातर बैंकों में ऋण सम्बन्धी मामलों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। कुछ लोगों के माध्यम से आये ग्राहकों को ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु ऋण वितरित किये जा रहे हैं। सांसद ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जनता तक पहुॅचाने के लिये बैंकों को कड़े दिशा-निर्देश दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार जी ने सांसद की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुऐ मामले की जाॅच कराकर प्रक्रिया को दुरूस्त कराये जाने का तथा साथ ही उन्होंने लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध जल्द ही आवश्यक कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया।
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