हाथरस। जिलाधिकारी डा0 रमा शंकर मौर्य ने महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने हिंसा से पीडित महिलाओं को आर्थिक एवं चिकित्सा सुविधा दिलायें जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर गठि़त जिला संचालन समिति स्तर पर लम्बित 08 प्रकरणों पर चर्चा की। सभी अधिकारियों की उपस्थिति में विचार विमर्श के उपरान्त थाना सिकन्द्राराऊ नगला बख्स के धारा 376 घ 04 पास्को तथा थाना सासनी के टीचर कालौनी के धारा 304 बी से पीड़ित पक्ष को रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष दिलाने की अनुशंसा समिति के द्वारा सर्वसम्माति से की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत प्ररकणों को कतई लम्बित न रखा जायें।
बैठक के दौरान जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह ने कहा कि कई प्रकरणों में पुलिस विभाग के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के उपरान्त तत्काल मेडिकल कराने में देरी किये जाने के कारण जनपद स्तर से संस्तुति के पश्चात भी रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नही मिल पाता। मेडिकल में विलम्ब होने पर केस हल्का हो जाता है। जिसका लाभ अपराधी पक्ष को मिलता है। उन्होने बताया कि नोडल चिकित्साधिकारी स्तर के 10 प्रकरणों में मेडिकल रिपोर्ट लगना लम्बित हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी बृजेश राठौर ने पुलिस विभाग द्वारा केस के सप्लिमेटंरी न लगने के कारण मेडिकल रिपोर्ट लगने में देरी बताया। उन्होने कहा कि शीघ्र ही पुलिस विभाग से समन्वय बनाते हुये लम्बित प्रकरणों को निस्तारित किया जायेगा। इसके अलावा नोडल पुलिस अधिकारी स्तर पर लम्बित 07 प्रकरणों में चार्ज शीट न लगने के कारण लम्बित है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी बृजेश राठौर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी, प्रबन्धक अग्रणी बैंक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने हिंसा से पीडित महिलाओं को आर्थिक एवं चिकित्सा सुविधा दिलायें जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर गठि़त जिला संचालन समिति स्तर पर लम्बित 08 प्रकरणों पर चर्चा की। सभी अधिकारियों की उपस्थिति में विचार विमर्श के उपरान्त थाना सिकन्द्राराऊ नगला बख्स के धारा 376 घ 04 पास्को तथा थाना सासनी के टीचर कालौनी के धारा 304 बी से पीड़ित पक्ष को रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष दिलाने की अनुशंसा समिति के द्वारा सर्वसम्माति से की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत प्ररकणों को कतई लम्बित न रखा जायें।
बैठक के दौरान जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह ने कहा कि कई प्रकरणों में पुलिस विभाग के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के उपरान्त तत्काल मेडिकल कराने में देरी किये जाने के कारण जनपद स्तर से संस्तुति के पश्चात भी रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नही मिल पाता। मेडिकल में विलम्ब होने पर केस हल्का हो जाता है। जिसका लाभ अपराधी पक्ष को मिलता है। उन्होने बताया कि नोडल चिकित्साधिकारी स्तर के 10 प्रकरणों में मेडिकल रिपोर्ट लगना लम्बित हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी बृजेश राठौर ने पुलिस विभाग द्वारा केस के सप्लिमेटंरी न लगने के कारण मेडिकल रिपोर्ट लगने में देरी बताया। उन्होने कहा कि शीघ्र ही पुलिस विभाग से समन्वय बनाते हुये लम्बित प्रकरणों को निस्तारित किया जायेगा। इसके अलावा नोडल पुलिस अधिकारी स्तर पर लम्बित 07 प्रकरणों में चार्ज शीट न लगने के कारण लम्बित है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी बृजेश राठौर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी, प्रबन्धक अग्रणी बैंक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।
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