हाथरस। जनपद में करकरेत्तर, राजस्व कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिये जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये। डीएम ने आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज प्रार्थनापत्रों के निस्तारण समय से करने के निर्देश दिये। और कहा कि डिफाल्टर की स्थिति में जिम्मेदार अफसरों के विरूद्ध सख्त एक्शन लिया जायेगा।
कलक्टेªेट में जिलाधिकारी डा0 रमा शंकर मौर्य ने मासिक स्टाफ कार्यो कि समीक्षा बैठक में एण्टी भू माफिया, करकरेत्तर, श्रावस्ती माॅडल पर कब्जा मुक्त करायी गई भूमि, राजस्व कार्यों, मैप डिजिटाइजेशन, अंश निर्धारण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा एण्टी भूमाफिया के तहत की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे शासन की मंशा के अनुसार विभागीय लोककल्याण की योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को लाभांवित करें।
सभी सम्बन्धित अधिकारीगण एन्टी भूमाफिया तथा मुख्यमंत्री संदर्भ के पोंर्टल पर दर्ज शिकायत को समय से गुणवत्तापरक निस्तारित कर दें। इसके अलावा सभी एसडीएम अपने अपने कोर्ट के लम्बित भू राजस्व वादों को शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर और उनके समयबद्ध निस्तारण के लिये प्रतिबद्धता दिखायें। उन्होंने आगाह कि जनसमस्याओं की अनदेखी करने के दोषी अफसरों और कर्मचारियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।
डीएम ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, करकरेत्तर तथा राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए मानक के अनुसार राजस्व वसूली करने के संबंध में अधिकारियों को कडे निर्देश दिये। उन्होंने तहसील दिवस, मुख्यमंत्री संदर्भ, आईजीआरएस तथा राजस्व वाद आदि के लंबित मामलों को समयबद्ध निबटाने हेतु अधिकारियों को सख्त हिदायत दी।
उन्होने सभी तहसीलदारो से तहसीलों के टाप 10 बकायेदारों पर हुई कार्यवाही तथा बकायेदारों के फाइल के बारें में पूछा। उचित कार्यवाही न होने तथा फाइल न उपलब्ध कराने पर नाराजगी व्यक्त की। सभी एसडीएम द्वारा अपने कोर्ट के 5 वर्ष से पुरानें वादों के निस्तारण पर अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। अपर जिलाधिकारी ने अमीनों के द्वारा की गयी वसूली को पोर्टल पर अवश्य अपलोड करने के निर्देश दिया। उन्होने उपस्थित अधिकारी से अपने अपने आरसी को तहसील से शीघ्र मिलान करने को कहा। यदि आरसी को शीघ्र मिलान नही किया तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा जनपद के भू माफियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगायें गयें बीएलओं के पैसे उनके बैंक खातों में पहुचनें के बारें में जानकारी लेने को कहा। उन्होने बताया कि निर्धारित समयावधि के बाद लम्बित आय-प्रमाण पत्र में सादाबाद में 01, सासनी में 01, हाथरस में 04 तथा सिकन्द्राराऊ में 01 निवास प्रमाण पत्र तथा हाथरस में 01 जाति प्रमाण पत्र लम्बित हैं।
अपर जिलाधिकारी रेखा एस0 चैहान ने वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च 2018 तक की अवधि में वाणिज्य कर में 95 प्रतिशत, स्टाम्प देय में 66 प्रतिशत, आबकारी में 67 प्रतिशत, बैंक देय में 95 प्रतिशत, विद्युत देय में 76 प्रतिशत, परिवहन में 104 प्रतिशत, नगर विकास में 98 प्रतिशत, तथा कृषि विपणन में 77 प्रतिशत राजस्व बसूली के बारे में विभागवार जानकारी दी। बकायदारों सेे राजस्व बसूली हेतु कडी कार्यवाही करने के लिये तहसीलदारों को निर्देश दिये। अपर जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर विभागीय एकाउन्ट पर अनमार्क होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के जिम्मेंदारी होने को कहा।
बैठक में एसडीएम हाथरस अरूण कुमार सिंह, एसडीएम सासनी अंजुम बी, एसडीएम सादाबाद जय प्रकाश, समस्त तहसीलदार, समस्त अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, नगर पंचायत तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कलक्टेªेट में जिलाधिकारी डा0 रमा शंकर मौर्य ने मासिक स्टाफ कार्यो कि समीक्षा बैठक में एण्टी भू माफिया, करकरेत्तर, श्रावस्ती माॅडल पर कब्जा मुक्त करायी गई भूमि, राजस्व कार्यों, मैप डिजिटाइजेशन, अंश निर्धारण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा एण्टी भूमाफिया के तहत की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे शासन की मंशा के अनुसार विभागीय लोककल्याण की योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को लाभांवित करें।
सभी सम्बन्धित अधिकारीगण एन्टी भूमाफिया तथा मुख्यमंत्री संदर्भ के पोंर्टल पर दर्ज शिकायत को समय से गुणवत्तापरक निस्तारित कर दें। इसके अलावा सभी एसडीएम अपने अपने कोर्ट के लम्बित भू राजस्व वादों को शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर और उनके समयबद्ध निस्तारण के लिये प्रतिबद्धता दिखायें। उन्होंने आगाह कि जनसमस्याओं की अनदेखी करने के दोषी अफसरों और कर्मचारियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।
डीएम ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, करकरेत्तर तथा राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए मानक के अनुसार राजस्व वसूली करने के संबंध में अधिकारियों को कडे निर्देश दिये। उन्होंने तहसील दिवस, मुख्यमंत्री संदर्भ, आईजीआरएस तथा राजस्व वाद आदि के लंबित मामलों को समयबद्ध निबटाने हेतु अधिकारियों को सख्त हिदायत दी।
उन्होने सभी तहसीलदारो से तहसीलों के टाप 10 बकायेदारों पर हुई कार्यवाही तथा बकायेदारों के फाइल के बारें में पूछा। उचित कार्यवाही न होने तथा फाइल न उपलब्ध कराने पर नाराजगी व्यक्त की। सभी एसडीएम द्वारा अपने कोर्ट के 5 वर्ष से पुरानें वादों के निस्तारण पर अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। अपर जिलाधिकारी ने अमीनों के द्वारा की गयी वसूली को पोर्टल पर अवश्य अपलोड करने के निर्देश दिया। उन्होने उपस्थित अधिकारी से अपने अपने आरसी को तहसील से शीघ्र मिलान करने को कहा। यदि आरसी को शीघ्र मिलान नही किया तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा जनपद के भू माफियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगायें गयें बीएलओं के पैसे उनके बैंक खातों में पहुचनें के बारें में जानकारी लेने को कहा। उन्होने बताया कि निर्धारित समयावधि के बाद लम्बित आय-प्रमाण पत्र में सादाबाद में 01, सासनी में 01, हाथरस में 04 तथा सिकन्द्राराऊ में 01 निवास प्रमाण पत्र तथा हाथरस में 01 जाति प्रमाण पत्र लम्बित हैं।
अपर जिलाधिकारी रेखा एस0 चैहान ने वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च 2018 तक की अवधि में वाणिज्य कर में 95 प्रतिशत, स्टाम्प देय में 66 प्रतिशत, आबकारी में 67 प्रतिशत, बैंक देय में 95 प्रतिशत, विद्युत देय में 76 प्रतिशत, परिवहन में 104 प्रतिशत, नगर विकास में 98 प्रतिशत, तथा कृषि विपणन में 77 प्रतिशत राजस्व बसूली के बारे में विभागवार जानकारी दी। बकायदारों सेे राजस्व बसूली हेतु कडी कार्यवाही करने के लिये तहसीलदारों को निर्देश दिये। अपर जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर विभागीय एकाउन्ट पर अनमार्क होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के जिम्मेंदारी होने को कहा।
बैठक में एसडीएम हाथरस अरूण कुमार सिंह, एसडीएम सासनी अंजुम बी, एसडीएम सादाबाद जय प्रकाश, समस्त तहसीलदार, समस्त अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, नगर पंचायत तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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