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हाथरस। जी.एस.टी. लागू होने के बाद भी तिहरी टैक्स की मार झेल रहे टिम्बर व्यापारियों ने आज प्रधानमंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में कलैक्टेªट प्रभारी अधिकारी को सौंपते हुये कहा कि जीएसटी हमें स्वीकार है, लेकिन मंडी समिति व वन विभाग का परिवहन शुल्क हमें मंजूर नहीं।
हाथरस टिम्बर मर्चेन्ट एसोसियेशन के अध्यक्ष चै. रामकुमार सिंह वर्मा के नेतृत्व में आज टिम्बर व्यापारियों ने कलैक्टेट पर सांकेतिक प्रदर्शन करते हुये कहा कि भारत सरकार द्वारा एक देश, एक विधान, एक कर का नारा देते हुये जीएसटी लागू की उसमें टिम्बर से सम्बन्धित कारोबार को 0 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक की श्रेणी में रखा गया। जो पहले से काफी अधिक होने के बावजूद भी हमें स्वीकार है, लेकिन जीएसटी के साथ मंडी समिति व वन विभाग के कर टिम्बर व्यापारी किसी भी कीमत पर अब सहन नहीं करेंगे चाहें इसके लिये कोई भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। टिम्बर व्यापारी पूरी तरह से तैयार हैं।
व्यापारियों ने कहा है कि तिरहे टैक्स के चलते जनपद का ही नहीं पूरे प्रदेश का टिम्बर कारोबार पलायन को विवश होगा क्योंकि प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में टैक्स अधिक होने से महंगाई बढ़ेगी। उक्त ज्ञापन की प्रति मुख्यमंत्री को फैक्स द्वारा तथा सांसद व विधायक सदर को भी दी गई हैं।
प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में ललतेश गुप्ता, राकेश अग्रवाल, दिनेश वाष्र्णेय, श्याम बाबू, मुकेश अग्रवाल, पवन बंसल, राज अग्रवाल, कृष्ण कुमार अग्रवाल, मुकेश शर्मा, प्रदीप गुप्ता, मुकेश बंसल, प्रवीन गर्ग, सुनील बंसल, दीपक गुप्ता, सुभाषचन्द्र अग्रवाल, पवन अग्रवाल, कमल कुमार, पवन पटना, गौरव मित्तल आदि उपस्थित थे।