हाथरस। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांगों के न माने जाने से चिकित्सकों में आक्रोश है और वह आज 16 नवंबर को जिला मुख्यालय पर दो घंटे तक धरना-प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन देंगे।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन चिकित्सक होते हैं। वहीं, प्रैक्टिस से लेकर शिक्षा आदि तक इसी के तहत आती है, लेकिन अब भारत सरकार नेशनल मेडिकल कमीशन को लागू करने के प्रयास कर रही है, जिसका विरोध मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन आने वाले चिकित्सक आदि कर रहे हैं। गत साल भी भारत सरकार के साथ बैठक हुई थी, जिसमें अपनी मांगें एमसीए के पदाधिकारियों ने रखी थी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया।
आइएमए के अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा, डॉ. विकास शर्मा, डॉ. विनोद सक्सेना, डॉ. दीपक शर्मा, डॉ. एस. के. राजू ने पत्रकारों को बताया कि सरकार नेशनल मेडिकल कमीशन को लागू कराने के प्रयास कर रही है। यदि यह कमीशन लागू हो गया तो तमाम दिक्कतें चिकित्सकों को होंगी, क्योंकि इसके जरिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की डिग्री लेने वाले डॉक्टर यदि परास्नातक की डिग्री ले लेंगे तो वो एलोपैथी वाले चिकित्सकों की दवाएं लिख सकेंगे जो कि गलत है। जब उन्हें प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं दिया गया तो उन्हें यह कोर्स नहीं कराया जाना चाहिए।
उनकी प्रमुख मांग सेंट्रल हॉस्पीटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाना चाहिए था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी यह लागू नहीं किया गया। एमसीआई में पैनल में करीब 70 चिकित्सक व 10 अन्य लोग होते हैं। यदि एनसीए लागू हो गया तो उसमें दस चिकित्सक ही होंगे जो कि सरकार द्वारा नामित होंगे। जिन्हें कभी भी सरकार हटा सकती है। वहीं 250 अन्य लोगों का पैनल होगा, जबकि ऐसा नही होना चाहिए। पदाधिकारियों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर कल 16 नवंबर को जिला मुख्यालय पर दोपहर 11 से एक बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
पत्रकार वार्ता में डॉ. एन.सी. शर्मा, डॉ. अनुपम सिंह, डॉ. पंकज शर्मा, डॉ. संजीव कुमार, डॉ. सुनील अग्रवाल, डॉ. के.के. वाष्र्णेय आदि थे।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन चिकित्सक होते हैं। वहीं, प्रैक्टिस से लेकर शिक्षा आदि तक इसी के तहत आती है, लेकिन अब भारत सरकार नेशनल मेडिकल कमीशन को लागू करने के प्रयास कर रही है, जिसका विरोध मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन आने वाले चिकित्सक आदि कर रहे हैं। गत साल भी भारत सरकार के साथ बैठक हुई थी, जिसमें अपनी मांगें एमसीए के पदाधिकारियों ने रखी थी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया।
आइएमए के अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा, डॉ. विकास शर्मा, डॉ. विनोद सक्सेना, डॉ. दीपक शर्मा, डॉ. एस. के. राजू ने पत्रकारों को बताया कि सरकार नेशनल मेडिकल कमीशन को लागू कराने के प्रयास कर रही है। यदि यह कमीशन लागू हो गया तो तमाम दिक्कतें चिकित्सकों को होंगी, क्योंकि इसके जरिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की डिग्री लेने वाले डॉक्टर यदि परास्नातक की डिग्री ले लेंगे तो वो एलोपैथी वाले चिकित्सकों की दवाएं लिख सकेंगे जो कि गलत है। जब उन्हें प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं दिया गया तो उन्हें यह कोर्स नहीं कराया जाना चाहिए।
उनकी प्रमुख मांग सेंट्रल हॉस्पीटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाना चाहिए था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी यह लागू नहीं किया गया। एमसीआई में पैनल में करीब 70 चिकित्सक व 10 अन्य लोग होते हैं। यदि एनसीए लागू हो गया तो उसमें दस चिकित्सक ही होंगे जो कि सरकार द्वारा नामित होंगे। जिन्हें कभी भी सरकार हटा सकती है। वहीं 250 अन्य लोगों का पैनल होगा, जबकि ऐसा नही होना चाहिए। पदाधिकारियों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर कल 16 नवंबर को जिला मुख्यालय पर दोपहर 11 से एक बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
पत्रकार वार्ता में डॉ. एन.सी. शर्मा, डॉ. अनुपम सिंह, डॉ. पंकज शर्मा, डॉ. संजीव कुमार, डॉ. सुनील अग्रवाल, डॉ. के.के. वाष्र्णेय आदि थे।
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