हाथरस। जिले में बाल मजदूरी को रोकने हेतु प्रशासनिक टीमें बनाकर रोजाना चैकिंग व छापेमारी कर बच्चों को मुक्त कराकर स्कूल भेजने व कार्य कराने वाली फर्मों पर कार्यवाही की मांग को लेकर यूनीवर्सल ह्यूमेन राइट्स काउंसिल द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य कराकर उनके भविष्य से खिलावड़ किया जा रहा है। बच्चे देश का भविष्य हैं। लेकिन इन नौनिहालों के जीवन को अंधकार मय बनाया जा रहा है। जिसके कारण इन मासूमों को शिक्षा के अधिकार से बंचित कर खतरनाक कार्यों में लगाकर कठोर परिश्रम कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह को यूनीवर्सल ह्यूमेन राइट्स काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वाष्र्णेय के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा और कहा कि आज भी बाल श्रम भारत में गंभीर समस्या है। यद्यपि हाल के वर्षों में सरकारों का ध्यान बच्चों की गंभीर समस्याओं की तरफ केन्द्रित हुआ है, इसलिये अब अनिवार्य शिक्षा का अधिकार व बाल यौन शोषण पर विराम लगाने हेतु कानून अस्तित्व में आ चुके हैं, लेकिन बाल श्रम रोकने में सरकारें सफल नहीं हो पा रही हैं। जो कि चिन्ता का विषय है। यही कारण है कि शोषण व भेदभाव के शिकार काफी बच्चे गायब भी हो चुके हैं। जिनमें मानव तस्करी में फंसने का अंदेशा बना रहता है। शिक्षित समाज के लिये बड़े ही शर्म की बात है कि बच्चे शहर के हर गली, मुहल्ले, चाय के ठेलों, ढावों, मोटर गैराज, कारखानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं घरों आदि में कार्य करते हुये मिल जायेंगे।
उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि जनपद में बाल मजदूरी रोकने हेतु उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्रम विभाग व पुलिस प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की संयुक्त टीमें बनाकर प्रतिदिन बाजारों, कारखानों आदि में चैकिंग अभियान चलाकर बाल मजदूरी पर पूर्ण विराम लगाकर ऐसे कामगार बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिलाने के साथ-साथ कार्य करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रवीन वाष्र्णेय के साथ देवेन्द्र गोयल रंग वाले, जिलाध्यक्ष विमलेश बंसल, जिला महासचिव शैलेन्द्र सांवलिया, हीरेन्द्र वाष्र्णेय, मुकेश सिंह वर्मा, अजय राज, अनुभव अग्रवाल, शैलेश अग्रवाल, मोहन कुमार वाष्र्णेय, बालप्रकाश, नवीन गुप्ता, कमलकान्त, संजीव वाष्र्णेय, कौशल किशोर गुप्ता, आयोग दीपक आदि थे।
ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य कराकर उनके भविष्य से खिलावड़ किया जा रहा है। बच्चे देश का भविष्य हैं। लेकिन इन नौनिहालों के जीवन को अंधकार मय बनाया जा रहा है। जिसके कारण इन मासूमों को शिक्षा के अधिकार से बंचित कर खतरनाक कार्यों में लगाकर कठोर परिश्रम कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह को यूनीवर्सल ह्यूमेन राइट्स काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वाष्र्णेय के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा और कहा कि आज भी बाल श्रम भारत में गंभीर समस्या है। यद्यपि हाल के वर्षों में सरकारों का ध्यान बच्चों की गंभीर समस्याओं की तरफ केन्द्रित हुआ है, इसलिये अब अनिवार्य शिक्षा का अधिकार व बाल यौन शोषण पर विराम लगाने हेतु कानून अस्तित्व में आ चुके हैं, लेकिन बाल श्रम रोकने में सरकारें सफल नहीं हो पा रही हैं। जो कि चिन्ता का विषय है। यही कारण है कि शोषण व भेदभाव के शिकार काफी बच्चे गायब भी हो चुके हैं। जिनमें मानव तस्करी में फंसने का अंदेशा बना रहता है। शिक्षित समाज के लिये बड़े ही शर्म की बात है कि बच्चे शहर के हर गली, मुहल्ले, चाय के ठेलों, ढावों, मोटर गैराज, कारखानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं घरों आदि में कार्य करते हुये मिल जायेंगे।
उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि जनपद में बाल मजदूरी रोकने हेतु उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्रम विभाग व पुलिस प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की संयुक्त टीमें बनाकर प्रतिदिन बाजारों, कारखानों आदि में चैकिंग अभियान चलाकर बाल मजदूरी पर पूर्ण विराम लगाकर ऐसे कामगार बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिलाने के साथ-साथ कार्य करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रवीन वाष्र्णेय के साथ देवेन्द्र गोयल रंग वाले, जिलाध्यक्ष विमलेश बंसल, जिला महासचिव शैलेन्द्र सांवलिया, हीरेन्द्र वाष्र्णेय, मुकेश सिंह वर्मा, अजय राज, अनुभव अग्रवाल, शैलेश अग्रवाल, मोहन कुमार वाष्र्णेय, बालप्रकाश, नवीन गुप्ता, कमलकान्त, संजीव वाष्र्णेय, कौशल किशोर गुप्ता, आयोग दीपक आदि थे।
एक टिप्पणी भेजें
जयहिंद मीडिया नेटवर्क में अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।