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हाथरस- डीएम ने की कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा, राजस्व बसूली मे तेजी लानेे के विभागीय अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश, गैरहाजिर एआरएम रोडवेज का मांगा जबाब तलव

हाथरस। जिलाधिकारी नेे जनपद में कर-करेत्तर एवं राजस्व के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करनेे हेतु कामकाज में तेजी लाने के बारे में विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे शासन की अपेक्षा के अनुसार जनहित के कार्यो को समय से पूरा करने के लिये तेजी से कार्यो को अंजाम। डीएम ने बैठक में गैरहाजिर एसडीओ सिंचाई और एआरएम रोडवेज का जबाब-तलब करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने तहसील दिवसों के प्रार्थनापत्रों और आनलाईन दर्ज जन शिकायतों का समय से निस्तारण करने के बारे में अधिकारियों को सख्त हिदायत दी और कहा कि लापरवाही पाये जाने पर जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कडा एक्शन लेेते हुए उनका वेतन रोकने की कार्यवाही की जायेगी।
शुक्रवार को कलक्टेट में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने स्टाफ बैठक में विविध देयों की बसूली, कर-करेत्तर तथा राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए मानक के अनुसार राजस्व बसूली करने के संबंध में सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने बडे बकायेदारों से राजस्व बसूली के लिए कडी कार्यवाही सुनिश्चित करने और कर-करेत्तर के वार्षिक लक्ष्य की शतप्रंतिशत पूर्ति करने के लिये नियमित रूप से समीक्षा करने के लिये सभी अधिकारियों का जरूरी निर्देश दिये।
       डीएम ने तहसील दिवस, मुख्यमंत्री संदर्भ, आईजीआरएस तथा राज्य सूचना आयोग के लंबित मामलों को प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में निबटाने के बारे में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये। उन्होंनेे बैंक बसूली पर जोर देने और बसूली हेतु अमीनों को समान रूप से आरसी दिये जाने के बारे में सभी एसडीएम को हिदायत दी। उन्होंने करों की चोरी पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी तरीके से प्रवर्तन कार्यवाही करने के बारे में वाणिज्यकर, परिवहन, मंडी समिति अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने दस बडे बकायेदारों से बसूली के लिये कडी कार्यवाही करने और एक लाख रू0से बडे सभी बकायेदारों की पत्रावली बनाकर और उनके नाम एक पंजिका में दर्ज करके राजस्व बसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये राजस्व अधिकारियों को कडे निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि वादों के दायरे से निस्तारण कम नहीं होना चाहिये। उन्होंने पुराने वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के संबंध में सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिये।
अपर जिलाधिकारी एएच कर्नी ने लक्ष्य के सापेक्ष माह जून की अवधि में वाणिज्यकर में 82 प्रतिशत, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में 99 प्रतिशत, आबकारी में 88 प्रतिशत, बैंक देय में 59 प्रतिशत, विद्युत देय में 92 प्रतिशत, परिवहन में 89 प्रतिशत, मनोरंजन-कर में 73 प्रतिशत, नगर निकाय में 39 प्रतिशत तथा मण्डी समिति में 116 प्रतिशत राजस्व कर बसूली की जानकारी मिलने पर निर्धारित मानक के अनुसार राजस्व बसूली करने के बारे में सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा अन्य विभागीय अधिकारियों  को जरूरी निर्देश दिये।
बैठक में एसडीएम केपी तौमर,पीएन पाण्डे, राजपाल सिंह,परियोजना निदेशक चन्द्रशेखर शुक्ला, जिला विकास अधिकारी मंजू श्रीवास्तव, डीआईओएस जेके मलिक, समस्त तहसीलदार,खण्ड विकास अधिकारी,अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, नगर पंचायत तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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