हाथरस। जिले के ब्लाक प्रमुखों ने आज ब्लाक प्रमुखों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के दिये जाने तथा ग्रामीण विकास हेतु चतर्थ राज्य वित्त निधि को 10 से 30 प्रतिशत किये जाने आदि की मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और आन्दोलन की चेतावनी दी है।
उक्त मांगों को लेकर आज जिले के सभी ब्लाक प्रमुख हाथरस ब्लाक प्रमुख अमर सिंह पाण्डेय के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट प्रभारी से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ब्लाक प्रमुखों ने कहा है कि मध्यवर्ती पंचायत का प्रमुख राजनैतिक मुखिया होता है और एक विधानसभा में दो-ढाई विकास खण्ड होते हैं लेकिन ब्लाक प्रमुखों को प्रमुख वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के अभाव में वह जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ग्रामीण विकास हेतु चतुर्थ राज्य वित्त से दस प्रतिशत के स्थान पर उसे 30 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को आवंटित की जाये जिससे कि ब्लाक प्रमुख क्षेत्र में विकास कार्य करा सकें।
ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र पंचायत एक्ट 1961 की धारा 32 तथा अनुसूची-1 में वर्जित सभी विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण व अनुश्रवण का अधिकार विकास खण्ड को दिया जाये ताकि ब्लाक स्तर पर एकल खिडकी की व्यवस्था मूर्त रूप ले सके। विकास खण्ड स्तर पर सभी प्रकार की अवस्थापना हेतु केन्द्र सरकार अलग से बजट आवंटित करे और ब्लाक स्तर से जो भी कल्याणकारी योजनायें संचालित होनी हैं उनका संज्ञान/अनुमोदन ब्लाक प्रमुख द्वारा ही हो। खाद्य सुरक्षा/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुश्रवण व क्रियान्वयन में विकास खण्डों की भूमिका का प्रावधान हो तथा ब्लाक प्रमुखों की संस्तुति पर विकास क्षेत्र में कम से कम 5 ग्रामीण आवास एवं 50 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प देने की व्यवस्था भी हो।
ब्लाक प्रमुखों ने मुख्यमंत्री से उक्त मांगों पर शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की है साथ ही चेतावनी भी दी है कि उ.प्र. ब्लाक प्रमुख संघ धरना प्रदर्शन आदि आन्दोलनों के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में ब्लाक प्रमुख अमर सिंह पाण्डेय के अलावा ब्लाक प्रमुख संतोष चैधरी, सुमंत किशोर, सुनीता चैधरी, श्रीमती रीना देवी, श्रीमती राजकुमारी सिंह, विनीत गुप्ता शामिल थे।
उक्त मांगों को लेकर आज जिले के सभी ब्लाक प्रमुख हाथरस ब्लाक प्रमुख अमर सिंह पाण्डेय के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट प्रभारी से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ब्लाक प्रमुखों ने कहा है कि मध्यवर्ती पंचायत का प्रमुख राजनैतिक मुखिया होता है और एक विधानसभा में दो-ढाई विकास खण्ड होते हैं लेकिन ब्लाक प्रमुखों को प्रमुख वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के अभाव में वह जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ग्रामीण विकास हेतु चतुर्थ राज्य वित्त से दस प्रतिशत के स्थान पर उसे 30 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को आवंटित की जाये जिससे कि ब्लाक प्रमुख क्षेत्र में विकास कार्य करा सकें।
ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र पंचायत एक्ट 1961 की धारा 32 तथा अनुसूची-1 में वर्जित सभी विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण व अनुश्रवण का अधिकार विकास खण्ड को दिया जाये ताकि ब्लाक स्तर पर एकल खिडकी की व्यवस्था मूर्त रूप ले सके। विकास खण्ड स्तर पर सभी प्रकार की अवस्थापना हेतु केन्द्र सरकार अलग से बजट आवंटित करे और ब्लाक स्तर से जो भी कल्याणकारी योजनायें संचालित होनी हैं उनका संज्ञान/अनुमोदन ब्लाक प्रमुख द्वारा ही हो। खाद्य सुरक्षा/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुश्रवण व क्रियान्वयन में विकास खण्डों की भूमिका का प्रावधान हो तथा ब्लाक प्रमुखों की संस्तुति पर विकास क्षेत्र में कम से कम 5 ग्रामीण आवास एवं 50 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प देने की व्यवस्था भी हो।
ब्लाक प्रमुखों ने मुख्यमंत्री से उक्त मांगों पर शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की है साथ ही चेतावनी भी दी है कि उ.प्र. ब्लाक प्रमुख संघ धरना प्रदर्शन आदि आन्दोलनों के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में ब्लाक प्रमुख अमर सिंह पाण्डेय के अलावा ब्लाक प्रमुख संतोष चैधरी, सुमंत किशोर, सुनीता चैधरी, श्रीमती रीना देवी, श्रीमती राजकुमारी सिंह, विनीत गुप्ता शामिल थे।
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